नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई खत्म, 40 एजेंडों पर लगी मुहर….

Bihar: बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से सामने आ रही है. जहां मुख्य सचिवालय में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. बता दे बैठक में कुल मिलाकर 40 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी है. नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में आज कई महत्वपूर्ण एजेंडो पर मुहर लगी है. सरकार में बिहार विधान मंडल के सदस्यों के वेतन भत्ता और पेंशन सुविधाओं में भी संशोधन किया है. इसका डिटेल थोड़ी ही देर बाद सामने आ जाएगा. इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई चिकित्सा पदाधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने का भी फैसला किया गया है. सरकार ने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी योजना को लेकर भी राशि जारी किया है. साथ ही साथ कई विभागों में नई नियुक्तियों का आदेश का फरमान भी दिया है.

इसके अलावा नीतीश सरकार ने बिहार में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए 130 करोड रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से निकालने के संबंध में कैबिनेट के अंदर मंजूरी प्रदान कर दी है. सरकार ने बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर में प्रशासनिक कार्यों के लिए पदाधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दिया है. यहां कुल 31 पदों की सृजन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है.

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सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि बिहार खनन एवं भूतत्व सेवा नियमावली 2008 के प्रोन्नति से भरे जाने वाले खनिज विकास पदाधिकारियों के 9 पद, सहायक निदेशक के 3 पद, और उपनिदेशक के 11 पद के साथ-साथ अपर निदेशक के 2 पदों पर अब सीधे बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी. वही 77 अग्नि संवेदनशील थानों के लिए पहले चरण में फायर बिग्रेड की गाड़ियां उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है. इस पर सरकार 46 करोड़ 20 लाख का खर्च करेगी.

साथ ही पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में अभियंत्रण सेवा के लिए अभियंता के पद पर कुल 4 पदों का सृजन भी सरकार ने किया है. इसके साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर कई इंजीनियरिंग कॉलेज में अलग-अलग पदों के सृजन को लेकर भी मंजूरी प्रदान की गई है. सरकार ने बिहार फाइलेरिया निरीक्षक के संवर संशोधन नियमावली 2005 की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई है. इतना ही नहीं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत सिविल विमान निदेशालय के अंदर निदेशक संचालन संघ मुख्य विमान चालक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन को भी मंजूरी दे दी गई है.

वहीं मुजफ्फरपुर के मोतीपुर शुगर मिल को 100 किलोमीटर प्रतिदिन क्षमता का इस्तेमाल इकाई की स्थापना के लिए सरकार ने 141 करोड़ 31 लाख रुपए की निजी पूंजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लेरेंस की स्वीकृति दी है. वहीं मिश्रित बेस्ट मेल बायोरिफाईनरीज प्राइवेट लिमिटेड, गोपालगंज को पूर्वा स्थापित क्षमता 75 किलोमीटर प्रति दिनों के अतिरिक्त 22.5 किलोमीटर प्रतिदिन क्षमता का अनाज आधारित इथेनॉल 10 तरीके क्षमता विस्तार के लिए सरकार ने 30 करोड़ 27 लाख के निजी पूंजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी है.

वित्त विभाग के अंतर्गत साल 2022 से इसके लिए सरकार ने बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को शिक्षा ऋण के लिए 200 करोड रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम सुकृति दी है. सरकार ने किशनगंज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठाकुरगंज के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ निर्मल कुमार को साल 2016 से अनुपस्थित रहने के कारण उनकी सेवा से बर्खास्त कर दिया है. जबकि औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने 502 करोड़ 93 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है. और बिहार आकस्मिक निधि से 502 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि की अग्रिम सुकृति दी है.

बिना किसी अनुमति के अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकार ने सदर अस्पताल गोपालगंज के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ ओझा, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ लक्ष्मी प्रसाद यादव और सदर अस्पताल अररिया के चिकित्सा पदाधिकारी गौतम सरीन प्रसाद को सेवा से बर्खास्त कर दिया है.