2023-24 के बजट के वह महत्वपूर्ण ऐलान जो मोदी के लिए 2024 में बन सकते हैं सत्ता की सीढ़ी…..

Desk : मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया मोदी सरकार ने 2023 के बजट के द्वारा 2024 के चुनावी समीकरण को साधने का बड़ा दांव खेला है. जी हां इसके मद्देनजर किसान महिला बुजुर्ग आदिवासी और युवाओं पर खास करके ध्यान दिया गया है ऐसे में अब देखना होगा कि क्या यह बजट बीजेपी को सत्ता के सिंहासन तक तीसरी बार पहुंचाने में सफल हो पाएगा?

दरअसल मोदी सरकार ने बुधवार को यानी करीब 45 लाख करोड़ का बजट पेश किया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे अमृत काल का पहला बजट बताते हुए कहा कि आजादी के 100 साल के बाद भारत की परिकल्पना का यह बजट है. आपको बता दे इस बजट को देखकर ऐसा लगता हैं कि मोदी सरकार ने अपने मूल वोट बैंक यानी की महिला लाभार्थी किसान और मिडिल क्लास पर फोकस रखते हुए यह बजट तैयार किया है. मोदी सरकार का यह बजट पूरी तरह से चुनावी बजट ही नजर आ रहा है. जिसके जरिए समाज के सभी वर्ग को साधने की कवायद मोदी सरकार द्वारा की गई है.
दरअसल किसान ग्रामीण नौजवान गरीब बुजुर्ग महिलाएं, दलित पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, सरकारी कर्मचारी, छोटे बड़े व्यापारी, बड़े छोटे उद्योगपति, जैसे कई ऐसे वर्ग है जिन्हें वोट बैंक की तरह हमेशा से देखा जाता रहा है. स्वाभाविक रूप से चुनाव के पहले मोदी सरकार ने इन सभी वर्ग को आम बजट के जरिए खुश करने का प्रयास किया है ताकि सत्ता की हैट्रिक लगाने में उन्हें आसानी रहे इतना ही नहीं 2023 में होने वाले 9 राज्यों की चुनावी जंग को पार्टी आराम से पता कर सके यह भी उनका मकसद है.

आपको बता दें मोदी सरकार ने गरीब वर्ग के लिए एक हजारों की तिजोरी खोल दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसा कहा है कि नई टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की 5 लाख की सालाना आय की सीमा बढ़ाकर अब 7 लाख कर दी गई है. अब साल में 7 लाख तक की कमाई करने वाले लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा. तो आप मान लीजिए कि आपकी आय 9 लाख रुपए है. ऐसे में आपको 45 हज़ार टैक्स देना पड़ेगा. इसके अलावा जेल में बंद गरीब कैदी जिनके पास पैसे नहीं है और पैसे की तंगी के कारण वह अपनी बेल नहीं करा पा रहे हैं उनका खर्चा भी सरकार उठाएगी. ऐसे करीब 2 लाख कैदी हैं. जिनकी सजा पूरी हो गई है. लेकिन रिहाई के लिए तय की गई रकम नहीं होने के कारण वह जेल में बंद है. अब ऐसे गरीबों की मदद करके सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में गरीब मतदाताओं को साधने का बड़ा दांव चला है.

साथ ही आपको बता दे केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना के लिए भी खजाना खोल दिया है. गरीबों के पास पर्याप्त घर हो इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास योजना को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66 फ़ीसदी बढ़ाकर 79 हजार करोड रुपए कर दिया गया है. इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी इलाकों में आवास बनाने के लिए सरकार ने ढाई लाख रुपए की मदद की है. पीएम आवास योजना बीजेपी के लिए ट्रंप कार्ड की तरह साबित हुआ है. जिसके कई चुनाव में लाभ मिल चुका है और आने वाले समय में भी इससे काफी लाभ होगा.

सरकार ने सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को अगले साल यानी कि 2024 तक मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने की घोषणा की है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि पीएम गरीब कल्याण योजना 1 साल के लिए आगे बढ़ाई जा रही है. इसके लिए पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग दो लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है.

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महिलाओं के वोट को शादी रखने के लिए मोदी सरकार ने आम बजट में कई सौगात दी है. अमृत काल में महिलाओं के लिए नई बचत योजना की घोषणा की गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2 साल के लिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है. मार्च 2025 तक महिलाएं 2 लाख तक महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकते हैं.

मोदी सरकार ने किसानों को साधने के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं आपको बता दें कि सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है. साथ ही मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की भी शुरुआत की गई है. सरकार ने बजट में मत्स्य संपदा कि नई उपयोजना में 6 हज़ार करोड़ निवेश करने का फैसला लिया है. उद्योग ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ावा देना इनका लक्ष्य है.

वित्त मंत्री के इस बार के बजट के मुख्य साधना को चुने सप्तर्षी कहा गया है इसमें समावेशी विकास व युवा शक्ति को भी रखा गया हैं. निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा लक्ष्य सबका साथ सबका विश्वास जीतने का है मोदी सरकार ने बजट के लिए नए वोटर्स को साधने की एक प्रयास की है जिसके लिए स्टार्टअप खोलने से लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत भी की जाएगी. साथ ही युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अफसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे. इसके अलावा छात्रों के लिए और कई घोषणाएं की गई हैं.

2024 के लोकसभा और मध्यप्रदेश, राजस्थान, और छत्तीसगढ़ राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने आदिवासी समुदायों पर खास ध्यान दिया है. केंद्रीय वित्त मंत्री ने जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू करने की बात बजट में कही है ताकि बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके.

साथ ही साथ मोदी सरकार ने स्वास्थ्य के प्रति भी काफी संवेदनशीलता दिखाई है यहां मोदी सरकार ने देश को एनीमिया मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ नए नर्सिंग कॉलेज और अनुसंधान केंद्रों को लेकर घोषणा की है वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया कि मौजूदा 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित कराए जाएंगे.

शिक्षा में निवेश करने का भी फैसला लिया है नए नर्सिंग कॉलेज से लेकर आदिवासी इलाके में एकलव्य स्कूल खोलने तक का फैसला किया गया है इसके अलावा ग्रामीण इलाके में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की भी घोषणा की गई हैं.

तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस बजट में छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगपति तक को साधने की कोशिश की गई है. साथ ही साथ कहा जा सकता है कि स्वाभाविक रूप से चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सभी वर्ग को आम बजट के जरिए खुश करने की कोशिश की है. ताकि वह सत्ता की हैट्रिक लगा सके. इतना ही नहीं 2023 में होने वाले 9 राज्यों की चुनावी जंग को भी वह जीत सके.